10 Oct भरतात २४ X ७ वीज हे स्वप्न कधी पूरे होणार ?

भारतातील ऊर्जा निर्मीतीचे काम झपाट्याने बदलते आहे. एका बाजुला, २०१५-१६ मध्ये भारताने ऊर्जेची कमतरता केवळ २.१% वर आणली आहे व २३.९ गिगावॉट ऊर्जा तयार करण्याची क्शमता केवळ एका वर्षात वाढवली आहे. एकंदर कोळसा पण पुरेसा मिळेल असा अंदाज आहे. तसेच गेल्या वर्षात २८११४ सर्किट किलोमीटर विजेच्या तारा विस्तारण्याचे काम झपाट्याने पुढे गेले आहे. साधारणत: ७००० गावे नव्याने ऊर्जा क्शेत्रात आली आहेत. एक प्रकारे ही सर्व कामे विकास कामांचा नवा विक्रम नोंदवत आहेत.

आणि तरीही, बर्याच शहरांना व गावांना अजूनही विज कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. असे का बरे होते आहे? ह्याचे उत्तर आपल्या ऊर्जा कशी, कुठे निर्माण होते व त्याचे वाटप कसे होते, हे समजून घ्यायला पाहिजे. ह्या सर्व प्रक्रियेत, भारत सरकार व राज्य सरकार आपापल्या भुमिका पार पाडत असतात. हे काम बरेच गुंतागुंतीचे झाले आहे. ऊर्जा कुठे निर्माण होते व त्याचा उपयोग कुठे होतो हे तंत्र पण गुंत्याचे आहे. साधारणत: केंद्र व राज्य सरकार ह्यांमध्ये वीज निर्मीती व त्याचे वितरण हे एकत्रीतपणे करत असतात. ह्या मध्ये सुद्धा भरपूर गुंतागुंत आहे जी आता थोडी फार सरळ झाली आहे. पण, अधिक वीज निर्मीती होऊन सुद्धा बरेच ठिकाणी वीज कपात होते ह्या मागे काही विशिष्ट कारणे आहेत.

केन्द्र सरकार एका बाजूला जरी ऊर्जा निर्मितीचे काम झपाट्याने करत असली तरी राज्य सरकार व वीज नियंत्रण बोर्ड ह्याच्यात बदल गरजेचा आहे. अधिक वीज निर्मीती विकत घेण्याची ताकद राज्याच्या वीज नियंत्रण विभागा कडे असणे गरजेचे आहे. राज्य वीज वितरण कंपन्या बहुतेक आर्थिक अडचणीत आहेत व त्या मुळे त्यांचा कारभार अधिक वीज वीतरण करण्यासाठी उपयुक्त नाही. २०१५ नोव्हेंबर मध्ये केंद्रीय सरकारच्या उज्वल योजनेत ह्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

उज्वल योजनेत राज्य वीज वितरण कंपन्यांना आर्थिक मदत दिली आहे, पण त्या बरोबर ह्या कंपन्यांना जबाबदारीही दिली आहे. कंपन्यांनी स्वत:चा कारभार सुधारून, कर्जाचा बोझा कमी करायचा आहे व पुढिल काही वर्षात काम करण्याच्या पद्धतित बदल करायचा आहे.

आजमितीला २१ राज्यांनी उदय योजना स्वीकारली आहे, व १५ राज्यांनी पुढिल ५ वर्षात वीज वितरण कंपन्यांना सुधारण्याची जबाबदारी घेतली आहे. तरीही एकंदर आपल्या देशात जी कमतरतेत काम करण्याची सवय लागली आहे (deficit mindset) त्या मुळे कमी गुंतवणूक व जास्त कामगार ह्या प्रकारांवर आधारित कंपन्या चालवल्या जाण्याची प्रथा अजूनही कायम आहे. ह्या मध्ये नविन तंत्रज्ञानात गुंतवणुकी पेक्शा अधिकाधिक कमी कुशल कामगारांवर कंपनी चालवण्याची मानसिकता आहे. आणि ह्याचा सर्वात जास्त प्रत्यय हा वीज वितरण कंपन्यांत येतो.

त्या मुळे उदय योजनेत येउन सुद्धा ह्या कंपन्या पूर्वी सारख्याच मानसिकतेत अडकून राहिल्या आहेत. आणि त्या मुळे म्हणावे तसे बदल, विशेषत: बिलींग किंवा नुकसान भरपाई साठी होताना दिसत नाहिए. उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार व ओडिशा राज्यांत ह्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे व इथेच सर्वाधिक (२५ कोटी) लोकांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही.

गुजराथ आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी यशस्वीपणे वीज कपातीवर नियंत्रण आणलेले आहे. १९९० च्या काळात अखंड वीज कपातीला सामोरे गेलेली ही राज्ये, वीज चोरी कमी करून, बिलींग वर लक्श देऊन व एकंदर कारभार सुधारून आज बर्याच प्रमाणात यशस्वी झाल्या आहेत. तसेच आंध्र प्रदेश, राजस्थान ह्यांनी सुद्धा सुधारणा केल्या आहेत. खासगी कंपन्यांबरोबर काम करून काही ठिकाणी वीज वितरण कंपन्यांनी सुधारणा केली आहे. ‘ऊर्जा मित्र’ किंवा ‘म्हारा गाव, झगमग गांव’ ह्या सारख्या वेगळ्या कल्पना राबवून काही राज्यांनी कामकाजात सुधारणा आणल्या आहेत.

बरेच काही करण्यासारखे आहे, केवळ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी व ऊर्जा मंत्र्यांनी ‘उदय’ योजने कडे सकारात्मक द्रुष्टीने बघून तशी पाऊले उचलण्याची गरज आहे. हे जेव्हा होईल तेव्हाच खर्या अर्थाने वीज कपातीवर मात होईल.

हा मुळ लेख श्री. आशिष चांदोरकर ह्यांनी लिहलेला असून तो ईथे उपलब्ध आहे.

State Governments Should Shed Their Deficit Economy Mindset To Usher In 24×7 Power