प्रस्तावित पर्यावरण आघात मूल्यांकन कायदा २०२० – समज आणि गैरसमज

सध्या प्रस्तावित पर्यावरण आघात मूल्यांकन कायदा २०२० (EIA Notification 2020) ह्यावर अनेक व्यावसायिक आणि पर्यावरणवाद्यांच्या वर्तुळात चर्च होते आहे. पर्यावरण मंत्रालयाचे माजी मंत्री श्री. जयराम रमेश ह्यांनी सध्याचे मंत्री श्री. प्रकाश जावडेकर ह्यांना लिहिलेले पत्र देखील सोशल माध्यमातून सगळीकडे फिरते आहे. ह्या चर्चेची सुरुवात झाली तेव्हा व्हाट्सअप वरुन एक मेसेज फिरवला जात होता. ह्या मेसेज चा मजकूर असा होता की २०२० च्या नव्या कायद्याने भारतात काहीच वर्षात एक सुद्धा जंगल राहणार नाही. ह्या मजकुरावरून  असे कळले की ह्या प्रस्तावित कायद्याबद्दल गैरसमज जास्त आणि ह्या विषयातली समज कमी आहे. 

प्रत्येक कायदा करताना सरकारी यंत्रणा सामान्य नागरिकांकडून आक्षेप व सूचना मागवतच असते. त्याला साधारणतः ६० दिवसांचा कालावधी असतो. ह्या ६० दिवसात नागरिकांनी कायद्याची प्रत घेऊन त्यावर त्यातील कलमाला अनुसरून अश्या सूचना किंवा त्याबाबतीतले आक्षेप घायचे असतात. परंतु, हल्ली कुठल्याही कायद्याच्या ह्या प्रक्रियेत मुद्देसूद आक्षेप केला जात नाही. केवळ मोठी विधाने आपल्याला मीडियामध्ये वाचायला मिळतात. नुसतेच तेवढे नाही, तर अनेकदा केवळ वैयक्तिक मतांवर अवलंबून असलेले मेसेज पाठवले जातात, जे पटकन पसरतात. आणि सामान्य नागरिक, एकंदरच पर्यावरणाबाबतीत भावनिक असल्यामुळे, असल्या एक अंगी किंवा अनेकदा न अभ्यासलेला पण मतांच्या आधारावर असलेल्या विरोधात सहभागी होतो.  मग साहजिकच, नागरिकांचा एकंदर विरोध वाढला की त्याला राजकीय वळण येते. आणि मग ह्या नंतरची चर्चा तांत्रिक किंवा कलमाला अनुसरुन रहातच नाही तर ती पूर्णपणे राजकीय होऊन बसते. ह्या मध्ये सर्वात मागे पडते तज्ञांचे व व्यावसायिकांचे (Professionals) मत ! ह्या एकंदरच कोलाहलात एखाद्या व्यावसायिकाला किंवा तज्ञाला राजकीय दुजोरा द्यायचा नसतो आणि त्या मुळे एखाद्या कायद्यावरचे नि:पक्षपाती संभाषण होऊच शकत नाही. उरतात ते केवळ आरोप आणि प्रत्यारोप! 

ह्या चर्चेवर आपण कलमाला धरुन अभ्यासपूर्वक आपले मत मांडावे ह्या विचाराने माझे काम सुरु झाले. गेली १० वर्षांहून अधिक काळ मी व्यावसायिकदृष्ट्या ह्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. ह्या कामात आलेले बरेच खच खळगे बारकाईने पाहिलेले आहेत आणि प्रकल्प उभारणीत सुद्धा सक्रिय भाग असल्यामुळे, प्रत्यक्ष जागेवर काय होऊ शकते आणि काय नाही ह्याची जाण आहे. प्रत्येक पर्यावरण आघाताचे मूल्यांकन करताना पर्यावरणाच्या अनेक अंगांचा विचार करावा लागतो. त्याच बरोबर विकसित होणाऱ्या प्रकल्पाचे देखील काय फायदे आहेत ह्याचा सारासार विचार करावा लागतो. एका कुठल्याच बाजूने आपले मत ह्यामध्ये मांडता येत नाही. मानवाची प्रत्येक निर्मिती ही पर्यावरणावर आघात करणार आहे हे सत्य मानून हा आघात कसा कमीतकमी करता येईल, पर्यावरणाची होणारी हानी पूर्णतः टाळता येईल का आणि टाळता येत नसेल तर त्याची भरपाई कशी करता येईल अश्या वेगवेगळ्या पैलूंचा विचार करून हा अभ्यास केला जातो. त्यामुळे सहाजिकच पर्यावरण आघात मूल्यांकन ह्या कायद्याचे महत्व आहे. ह्या कायद्याच्या कक्षांमधून आपण होणाऱ्या विकास प्रकल्पांना पर्यावरणाची कमीतकमी हानी करण्याचे नियम लावतो. ह्या नियमांच्या बंधनातून विकास प्रकल्प घडवून आणले तर विकास प्रकल्पांचे फायदे मिळतीलच पण पर्यावरणाची हानी कमीत कमी होऊन त्याचे संवर्धन देखील होईल असा विचार आहे. 

पर्यावरण आघात मूल्यांकन करून विकास प्रकल्पांना परवानगी देणे व ह्या प्रक्रियेसाठी लागणारी यंत्रणा बसवणे ह्यावर भाष्य करणारा कायदा म्हणजेच प्रस्तावित पर्यावरण आघात मूल्यांकन कायदा २०२०. ह्या कायद्याचे तसे म्हणले तर सीमित उद्देश्य आहे. २००६ साली हा कायदा भारतात पहिल्यांदा आला आणि आता १४ वर्षांनी ह्या कायद्याची दुसरी आवृत्ती सरकारनी प्रस्तावित केली आहे. गेल्या १४ वर्षात आपण भारतात पाहिले की ह्या एका कायद्याच्या असण्याने पर्यावरणाची हानी होण्याची थांबलेली नाही. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण कितीही कायदे केले, कितीही परवानगी देण्याच्या कठोर प्रक्रिया राबविल्या तरीही त्याची उद्देश्याप्रमाणे अंमलबजावणी झाली नाही तर तो कायदा असून फारसे काही साध्य होत नाही. जो पर्यंत  पर्यावरण नियोजनात मूलतः बदल आपण करणार नाही तो पर्यंत एखादा कायदा थोडाफार बदलून पर्यावरणावर मोठा फरक पडेल असे काही होणार नाही.  . 

आपल्याकडे साधारणतः अशी कल्पना असते की परवानगी प्रक्रियेला वेळ लावला की ती प्रक्रिया कठोर आणि चांगली. Ease of Business सारखे आदर्श कितीही समोर ठेवले गेले तरीही, जलद सरकारी प्रक्रिया करण्याला साधारणतः विरोध होतो.  आणि त्याचमुळे आपले कायदे राबवताना ते क्लिष्ट आणि विलंबित असतात. ह्याच प्रक्रियेतून मग भ्रष्टाचाराचा उगम होतो कारण विकास प्रक्रियेत वेळेला महत्व असते. मग विलंब टाळण्यासाठी अनेक बेकायदेशीर मार्ग शोधले जातात. 

पर्यावरण आघात मूल्यांकन कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीत अश्याच अनेक विलंब करणाऱ्या प्रक्रिया आहेत. परत अनेक प्रक्रियांचे स्पष्टीकरण केलेले नाही. ह्या सर्वच प्रक्रियांना स्पष्टीकरण व वेळ बध्दता देण्याची गरज आहे. ह्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर वेळेचा दबाव येईल आणि विकास प्रकल्पांना गती मिळेल अश्या हेतूने ह्यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहेत. तसेच नियमांचे उल्लंघन केले तर प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थेला काय दंड होईल ह्यावर देखील स्पष्टीकरण गरजेचे आहे. ह्याचा समन्वय साधण्याच्या प्रयत्न २०२० च्या कायद्यात करण्याचा आलेला आहे. 

२००६ च्या कायद्याच्या अख्त्यारीतून बाहेर राहिलेले मध्यम व लहान क्षमतेचे विकास प्रकल्प आता २०२० च्या प्रस्तावित कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. उदाहरणतः २५ मेगावॉट पेक्षा कमी उर्जा तयार करणारे प्रकल्प २००६ मध्ये नव्हते, ते आता २०२० मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.  तसेच बॅटरी तयार करणाऱ्या उद्योगांना २००६ च्या कायद्यात पर्यावरण दाखल लागत नव्हता. पण २०२० मध्ये ह्या सारखे जवळ जवळ २२ नवे उद्योग प्रकार समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पण कुठल्याही मध्यम  किंवा लहान उद्योगांना नव्याने सरकारी यंत्रणा लागू करताना त्या उद्योगांची एकंदर आर्थिक व तांत्रिक क्षमता लक्षात घेऊनच सरकारला त्यांच्यावर नवे नियम लादता येतात. त्या मुळे ह्या नव्याने समाविष्ट झालेल्या उद्योग प्रकारांना हा कायदा लागू करताना त्यांना संपूर्ण पर्यावरण आघात मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया लागू न करता त्यांना जलद प्रक्रियेतून पर्यावरण दाखला मिळेल अशी तरतूद केली गेली आहे. ह्या मधून असा गैरसमज झालेला दिसतो की ह्या सर्व उद्योगांना कायद्याने सूट दिलेली आहे. पण हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की ह्या आधी हे उद्योग पर्यावरण नियमांमधून पूर्णतः वर्ज होते. ह्या जलद प्रक्रियेमुळे मध्यम व लहान उद्योगांवर नियमांच्या अनुपालनाचा खूप जास्त आर्थिक बोजा पडणार नाही, पण तरीही त्यांच्या कडून ह्या पुढे पर्यावरणाचे नियोजन होईल. आणि ह्या कायद्याच्या अखत्यारीत आल्यामुळे त्यांच्या मुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीला त्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. अनुपालन झाले नाही तर दंड सुद्धा आकारता येणार आहे.  

पर्यावरण आघात मूल्यांकनाचा एक महत्वाचा भाग म्हणजे सार्वजनिक सुनावणी (Public consultation). २००६ च्या कायद्यात ह्या प्रक्रियेत अनेक बाबींची स्पष्टता नाही. तसेच ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे कठोर नियम नाहीत. त्या मुळे बऱ्याच अंशी बऱ्याच विकास प्रकल्पांसाठी ही प्रक्रिया इतकी विलंबित व्हायची की त्यातच २-२ वर्षे निघून जायची. ही प्रक्रिया एक अतिशय महत्वाचा घटक जरी असली तरीही त्यात एक शिस्त आणि वेळशीर पणा आणण्याची गरज आहे. २०२० च्या कायद्यात ह्या प्रक्रियेला शिस्तबद्ध करण्यात आले आहे. ह्या मुळे नागरिकांना, सरकारला व प्रकल्प उभारणाऱ्या संस्थेला एका शिस्तीचे पालन करून पुढे जाता येणार आहे. अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी व त्यातून उद्भवणाऱ्या भ्रष्टाचाराला ह्यामुळे आळा घालता जाईल असे वाटते.   

प्रत्येक कायदा करताना त्याचे पालन झाले नाही तर सरकारने काय पावले उचलायची ह्याचे स्पष्टीकरण असणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या स्तरांवर अश्या प्रकल्पांना व संस्थांना दंड कसा आकारायचा, दंड आकारल्या नंतर अर्धवट झालेल्या प्रकल्पांना मुख्य प्रवाहात कसा आणायचा आणि झालेल्या गुंतवणुकीचा फायदा नागरिकांना कसा करून द्यायचा ह्यासाठी कायद्यात तरतूद पाहिजे.  २००६ च्या कायद्यात केवळ पर्यावरणाच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कायदा लागू होईल अश्या प्रकारची मोघम तरतूद आहे. ही तरतूद कुठल्याही न्यायालयात प्रभावी पद्धतीने साकार होऊ शकली नाही. स्पष्टता नसल्यामुळे अनेक राज्यांनी त्या त्या प्रकल्पांपुरती सुनवाई करून निर्णय केलेले आहेत. ह्या मुळे अजूनच गोंधळ वाढला आहे. हे सारे २०२० च्या कायद्यात आणणे महत्वाचे होते. त्या मुळे २०२० च्या प्रस्तावित कायद्यात कायद्याचे उल्लंघन केले तर दंड, शिक्षा आणि पुढे जाऊन तो प्रकल्प मुख्य प्रवाहात कसा आणायचा ह्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ह्या बाबीवर सर्वात जास्त विरोध होताना दिसतो. श्री. जयराम रमेश ह्यांच्या पत्रात देखील हा पहिला मुद्दा आहे. De facto पर्यावरण दाखले दिले तर सगळेच प्रकल्प पर्यावरण परवानगीसाठी थांबणार नाहीत तर ह्या तरतुदीचा आधार घेऊन नियमित केले जातील, असे नागरिकांना वाटते आहे. ह्यासाठी सरकारी यंत्रणेनी ही तरतूद अतिशय अवघड केली पाहिजे व दंड देखील मोठा आकारला पाहिजे. किंबहुना रीतसर पर्यावरण दाखल मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी आणि सहज केली तर आपोआपच ह्या विलंबित तरतुदीचा गैरवापर होणार नाही.    

काही प्रकल्प व उद्योग, जसे बांधकाम क्षेत्र (२०००० ते ५०००० स्क्वे मी) ह्यांना पर्यावरण दाखला मिळण्याची प्रक्रिया जलद केली गेली आहे. ह्या क्षमतेच्या बांधकाम प्रकल्पांचे साधारण नियोजन आणि पर्यावरणावर भार येऊ नये ह्यासाठी केलेल्या सोयी सारख्या असतात. सांडपाणी प्रक्रिया, कचऱ्याचे व्यवस्थापन अश्या प्रकारचे ८ ते १० सोयीचे नियोजन केले जाते. ह्याचा विचार करुन, ह्या प्रकल्पांना जलद प्रक्रियेत टाकले आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर नगरपालिकांचे नियम किंवा Unified Development Control Rules आता जास्त कठोर झाल्यामुळे ह्या लहान प्रकल्पांमध्ये केल्या जाणाऱ्या पर्यावरणासाठीच्या पायाभूत सुविधा ह्या नियमांच्या माध्यमातूनच साकार होणार आहेत.  त्यामुळे ह्या व अश्या काही प्रकल्पांना जलद पर्यावरण दाखला दिला जाणार आहे. 

माजी पर्यावरण मंत्री श्री. जयराम रमेश ह्यांच्या पत्रातील जे मुद्दे आहेत ते फारच किरकोळ आहेत. किंबहुना ते पत्र वाचताना असे वाटते की माजी मंत्र्यांनी तरी नव्या कायद्यात अशक्त राहिलेल्या मुद्द्यांवर भाष्य करायला हवे होते. अंमलबजावणीच्या बाबतीत २०२० मधल्या कायद्यात अनेक अशक्त कलमांवर काम करण्याची गरज भासते. पर्यावरण दाखल्यांची मुदत ७ वर्षांवरून १० वर्षांवर नेली हा विरोध फारच बालिश वाटतो. कुठल्याही मोठ्या प्रकल्पाला पूर्णत्वास न्यायला आपल्या देशात किमान १० ते १२ वर्षे लागतात. त्या मुळे ३ वर्षांची वाढीव मुदत काही फारसा महत्वाचा मुद्धा नाही. त्यातून पर्यावरण दाखला मिळालेला प्रत्येक प्रकल्प दर वर्षी एक पर्यावरण रिपोर्ट सरकारला दाखल करत असतो. त्याच्या माध्यमातून प्रकल्पांवर लक्ष ठेवणे शक्य आहे आणि लागले तर मुदत कमी जास्त करणे सुद्धा शक्य होऊ शकेल.  पण एकंदरच त्यांच्या अनुभवाच्या शोदोरीतून २०२० चा प्रस्तावित पर्यावरण कायदा अंमलबजावणीसाठी कसा सुधृढ करायचा अश्या सूचना येणे अपेक्षित होते, नाही का? 

गेली १० वर्षे ह्या क्षेत्रात काम करताना असे जाणवले आहे की आपण सर्वच – नागरिक, सरकारी यंत्रणा आणि खासगी संस्था, आपला प्रचंड प्रमाणात वेळ आणि पैसा केवळ सुरुवातीची परवानगी मिळवण्यात घालवतो. कुठल्याही प्रकल्पाला किमान २ ते ३ वर्षे पर्यावरणाच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करायला लागतात. पण ह्या नंतर अंमलबजावणीच्या वेळेला मात्र आपण कुठलीच सक्षम यंत्रणा राबवू शकत नाही. सरकारी यंत्रेणेने सुद्धा विलंबित परवानगी प्रक्रिया राबवण्यापेक्षा, जलद परवानगी आणि मग अतिशय सक्षम आणि कठोर यंत्रणा अंमलबजावणीसाठी लावली तर आपल्याला पर्यावरणात सुधारणा होताना दिसेल. परवानगी मिळवताना केलेले भले मोठे प्रोजेक्ट रिपोर्ट व त्यात केलेले अनेक वायदे हे नंतर साध्य झाले आहेत का हे पाहायची यंत्रणा अजूनही आपल्याकडे सक्षम होताना दिसत नाही. २००६ मध्ये तर ह्यावर फारच कमी विचार केला गेला होता. त्या मानाने २०२० च्या कायद्यात ह्याची थोडीफार तरतूद आहे. पण तरीही खऱ्या अर्थाने पर्यावरणात सुधारणा पाहायची असेल तर ह्या तरतुदी कठोर होणे गरजेचे आहे. पण खंत एवढीच वाटते की आजही, पर्यावरणवादी अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा पर्यावरण प्रक्रिया कशी विलंबितच राहील ह्या वर भर देताना दिसतात. निदान, सध्या होणाऱ्या २०२० च्या कायद्याच्या विरोधावरून तरी हे स्पष्ट होते. असे म्हणले जाते की “No Action is the Worst Action” आणि हे पर्यावरणाच्या क्षेत्रात सर्वात लागू पडते. 

पर्यावरण आघात मूल्यांकन कायदा २०२० हा बऱ्याच अर्थी २००६ च्या तुलनेत एक सुधारित कायदा आहे. ह्या केवळ एका कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भारतात पर्यावरणाची हानी होईल असे चित्र नक्कीच नाही. परंतु, पर्यावरणाची स्थिती सुधारायची असेल व प्रदूषण जलद रीतने थांबायचे असेल तर केवळ २०२० च्या ह्या सुधारित कायद्यावर विसंबून चालणार नाही. अतिशय सक्षम, वेळबध्द आणि नियोजित यंत्रणा ह्या कायद्याच्या बरोबरीने बसविणे महत्वाचे आहे. जुन्या कायद्याच्या त्याच त्याच अखत्यारीत राहून हे साधणे अशक्य !

कलामांना अनुसरुन ह्या कायद्याचे विश्लेषण करणे ह्या एका लेखात अशक्य आहे. हे संपूर्ण विश्लेषण बघण्याची इच्छा असल्यास जरूर संपर्क साधावा.  

No Comments

Post A Comment