23 Mar गाडी पार्क करण्याचे शुल्क बरोबर का चूक ?

मागच्या काही दिवसात पुणे महानगरपालिकेने पुण्याच्या सर्व रस्त्यांवर गाडी पार्क करण्यासाठी शुल्क लावायचा निर्णय घेतला आणि साहजिकच सर्व छापील आणि डिजिटल स्तरांवर लेख आणि मेसेजेस चा भडीमार झाला. एका बाजूला, “महागाई आणि वाढीव खर्च आहेतच आणि त्यात अजून हे “अश्या आशयाचे लेख सुरु झाले आणि दुसऱ्या बाजूला “सार्वजनिक जागा मोफत वापरणे गैर” असेही लेख लिहिले गेले.

पार्किंग साठी शुल्क का लागू केला जातो? त्या शुल्काचे मुख्य उद्दिष्ट्य काय हे सामान्य नागरिकाने समजून घेणे महत्वाचे आहे. पुणे महानगरपालिकेला उत्पन्न कमी पडत होते आणि आर्थिक घोटाळा करायला आता हा पण एक मार्ग खुला केला अशी भावना सुद्धा व्यक्त झाली आहे. त्या मुळे पार्किंग च्या शुल्क आकारणी मागचे मूळ कारण समजणे गरजेचे आहे. आपण रोज सकाळी पुण्याच्या पाण्यासारख्या वाहणाऱ्या वाहतुकीत आपले वाहन नेतो. रोज सकाळ – संध्याकाळ “पुण्यात हल्ली खूप ट्राफिक वाढलाय” असे उदगार काढतो. पण तरीही दुसऱ्या दिवशीच आपल्याला आपले वैयक्तिक वाहन आपल्या घराच्या पार्किंग मधून काढून रस्त्यावर आणण्या पासून गत्यंतर नसते. सार्वजनिक वाहतूक सेवा, म्हणजे बस सेवा चांगली नाही हे पुणेकरांना हातचे सबब असते.

एखादा शहरी नागरिक सार्वजनिक वाहतूक का वापरतो ह्या मागे बराच अभ्यास झाला आहे. स्वतः चे वाहन वापरण्याची सोय सोडून जेंव्हा नागरिक सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळण्याचा निर्णय घेतो, त्या मध्ये सोय, सहजता, चांगली सेवा असणे ही कारणे जरी असली तरीही, आर्थिक कारणे ही मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव करतात. त्या मुळे, सार्वजनिक वाहतूक केवळ “चांगली” असून पुरात नाही, तर त्या बरोबरच आपण ह्या सेवेसाठी किती खर्च करतो व तो दुसऱ्या कुठल्याही वाहतुकीच्या साधनांच्या मानाने कमी का जास्त आहे, ह्याचे मूल्य मापन प्रत्येक नागरिक स्वतःच्या मनाशी करतो. ह्या संपूर्ण विश्लेषणातून मग नागरिक ठरवतो की शहरात सार्वजनिक वाहतूक वापरायची का वैयक्तिक वाहन वापरायचे.

त्या मुळे एखाद्या शहराला व त्यातील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळवायचे असेल तर सार्वजनिक वाहतूक सेवा चांगली करण्यापासून ते वैयक्तिक वाहन वापर त्या पेक्षा महाग करण्यापर्यंत बरीच धोरणे बदलावी लागतात. सार्वजनिक वाहतूक आणि वैयक्तिक वाहन वापर, तसेच ह्या विषयातील काही ठळक मुद्धे खालील प्रमाणे:

१. सार्वजनिक वाहतूक सोयीची करणे. ह्या मध्ये शहरात नागरिक कुठून कुठे प्रवास करतात ह्याचा अभ्यास करावा लागतो, व त्या प्रमाणे वाहतुकीचे रूट व वेळा पत्रक करावे लागते.
२. शहरे आधी वसली आहेत आणि आता त्या वर सार्वजनिक वाहतूक बसवायची आहे, त्या मुळे बऱ्यापैकी जे रस्ते आहेत किंवा जिथे काही नव्या गोष्टी होऊ शकतात तिथे वाहतुकीचे प्रकल्प राबविले जातात. ही एक काम होण्याची व्यावहारिक बाजू आहे. पण हे प्रकल्प एकदा नियोजित केल्या नंतर तिथे लोक संख्या कशी वाढवता येईल अशी धोरणे करावी लागतात.
३. सार्वजनिक वाहतूक ही एका तत्वावर सुरु असते. ते म्हणजे, त्याच्या रूट वर व त्याच्या वेळापत्रकाप्रमाणे तिथे नागरिकांचा प्रतिसाद पाहिजे. म्हणजेच, शहराच्या बाहेरील बाजूला, जिथे वस्ती व लोकसंख्या कमी असते तिथे सार्वजनिक वाहतूक आर्थिक दृष्ट्या बसवणे चुकीचे ठरते. शहराच्या आतील बाजूसच सार्वजनिक वाहतूक सर्वात चांगली ठेवता येते.
४. तसेच वाहतुक आणि शहर क्षणा-क्षणाला बदलत असते. म्हणजे आपण नियोजित केलेला प्रकल्प केवळ नियोजित केल्या मुळे आजू-बाजूचे शहर बदलते. त्या मुळे, सार्वजनिक वाहतुकीचे निर्णय आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी जितकी जलद होईल तितकी शहरासाठी फायद्याचे असते.
५. सार्वजनिक वाहतूक केवळ सोयीची आणि चांगली करून पुरात नाही, नागरिकांना त्यांच्या पुढील प्रवासाची सोय करून देणे हे अनिवार्य असते. म्हणजे, मेट्रो मधून उतरणाऱ्या नागरिकाला पुढे तिच्या कार्यालयात पोचण्यासाठी, एकतर चांगले पादचारी मार्ग (चालत जाणाऱ्या नागरिकाला), किंवा बस / रिक्षा किंवा दुचाकी सारखे साधन उपलब्ध झाले पाहिजे. एका सार्वजनिक वाहतूक साधनातून बाहेर पडताच दुसरे सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन मिळाले तर आणि तरच नागरिक सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळतो.
६. एक महत्वाचा घटक म्हणजे नागरिक कायम आर्थिक बाबींवर आपले दैनंदिन निर्णय व सवयी बदलत असतो. ह्याला Behavior influenced by Economics असे म्हटले जाते. ज्या ज्या शहरात उत्तम सार्वजनिक वाहतूक सेवा आहे त्या त्या ठिकाणी वैयक्तिक वाहनाचा वापर महाग केलेला आहे. ह्या मुळे वैयक्तिक वाहन वापरला आपोआपच प्रोत्साहन मिळत नाही आणि नागरिक त्याचा वापर टाळतात.
७. शहरांच्या व्यवस्थेला गाड्यांची/वाहनांची किंमत किंवा पेट्रोल चे दर ह्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्या मुळे वैयक्तिक वाहनांचा वापर महाग करण्याची २-३ धोरणे अवलंबली जातात. ह्या धोरणातूनच शहराच्या रस्त्यांवरील वैयक्तिक वाहन संख्या कमी करण्यास मदत होते. ही फार मोठी आणि राजकीय दृष्ट्या नकोशी वाटणारी धोरणे अमलात आणण्या पासून आता भारतीय शहरांना पर्याय नाहीये, हे नागरिकांनी जाणून घ्यायला पाहिजे.
८. वैयक्तिक वाहन वापर महाग किंवा त्याला प्रोत्साहन मिळू नये ह्यासाठी जी धोरणे वापरली जातात त्या मध्ये पार्किंग साठी शुल्क आकारणे आहे. तसेच, प्रदूषण कर लावणे किंवा टोल आकारणे हे सर्व जग भर केले जाते. पण आपल्या देशात मात्र कुठलाही कर किंवा शुल्क ह्यावर राजकारण केले जाते व नागरिक एकंदरच त्या करामागचा उद्देश न लक्षात घेता, तो माफ करण्यासाठी आंदोलन करतात. साहजिकच, कर आकारणी बाबतीत विरोधी भूमिका घेणारे विरोधी राजकीय पक्ष असतात. पण कुठलाही पक्ष सत्तेत आल्या नंतर अश्या प्रकारचे शुल्क किंवा कर लावल्या पासून थांबू शकणार नाही, ते नागरिकांनी जाणून घेतले पाहिजे. कारण तशी गरजच आज भारतीय शहरांची आहे.
९. कुठलेही सार्वजनिक वाहतुकीचे धोरण करताना, ते कुठल्या क्रमाने अंमलात आणले पाहिजे ह्या साठी काही विशिष्ट अभ्यास उपलब्ध नाही. प्रत्येक शहराने आपल्या सामाजिक – राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेनुसार हे निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्या मुळे, “आधी बस सेवा चांगली करा आणि मग पार्किंग चे शुल्क आकारा ” हा वाद काहीसा बरोबर नाही. त्याच प्रमाणे, सोप्या कर लावण्यासारख्या योजना करून सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याच्या योजनांची सुरुवात न करणे, ते सुद्धा बरोबर नाही.
१०. तसेच पार्किंग शुल्क आणि रस्त्यांची गुणवत्ता ह्या मध्ये काहीही संबंध नाही. बऱ्याच मेसेजेस मध्ये “आधी रस्ते चांगले करा आणि मग पार्किंग शुल्क आकारा” असाही वाद दिसला. इथे कळले पाहिजे की वैयक्तिक वाहन वापर आज सर्वात जास्त रस्त्याची अडवणूक करतो. त्या मुळे, खरे तर वैयक्तिक वाहनांवर वाढीव “रास्ता गुणवत्ता चार्ज” लावायला सुद्धा हरकत नाही.
११. थोडेसे दीर्घकाळ नियोजन आणि सत्ता बदल झाली तरीही काही निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. हे केले तर आणि तरच शहराची वाटचाल सार्वजनिक वाहतूक वापराकडे होऊ शकते. अन्यथा, आपले स्वतः चे वैयक्तिक वाहन वापरण्याची सोय सोडून कुठलाही, अगदी सुजाण, संवेदनशील आणि सक्षम नागरिक सुद्धा, करू शकत नाही.