आम्हाला बदल हवा, पण बदलायला नको!

वित्तीय मंत्री श्री. अरुण जेटली यांची २३ ऑक्टोबर ची प्रेस कॉन्फेरंस क्रांतिकारक होती असे म्हणता येईल. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी देशात बदलीचे वारे आणण्याचे बिगुल वाजवले आणि त्याच जोशात ‘टीम मोदी’ आता हे बदल पूर्ण करीत आहेत.

नोट बंदी आणि त्या नंतर लगेच आलेला जी.एस.टी कायद्या ह्या मुळे एकंदर देशातील आर्थिक घडी विस्कटली असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. एका बाजूला सर्व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आपल्या देशात होऊ घातलेल्या बदलाचे कौतुक करत असले तरीही राजकीय वर्तुळात विरोधक मात्र नाराजीचा सूर लावून बसले आहेत. बदल घडत असताना, पूर्वापार सुरु असलेल्या रूढी आणि सवयी बदलायच्या म्हणाल्या कि त्रास आणि थोडीफार गैर सोय हि होणारच की. खाली दिलेले हे बोलके कार्टून सध्याच्या परिस्थितीला अगदी साजेसे आहे. असो.

ह्या बदलाची तर सुरुवात झाली, पण आर्थिक देवाणघेवाण ही असंख्य वेगवेगळ्या आणि तर-तर्हेच्या घटकांवर अवलंबून असते. जागतिक बाजारपेठ हा एक सर्वात मोठा घटक जो संपूर्ण जगाची आर्थिक घडी ला हातभार लावतो. निरनिराळी आर्थिक आणि सामाजिक धोरणे एखाद्या देशाच्या आर्थिक व्यवसंस्थेला आकार देत असतात. वित्तीय मंत्री आणि तेथील समस्त अर्थतज्ञ ह्यांना वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणींना सामावून घेऊन, आर्थिक घडी मोडू द्यायची नसते. एखादे धोरण बरोबर आहे का नाही हे कमी कालावधीत ठरवता येत नाही. एखादे धोरण करताना काही मांडलेले ठोकताळे, खोटे ठरू शकतात. अश्या वेळेस धोरणात्मक छोटे-मोठे बदल करून वित्तीय व्यवस्थेला पुढे जावे लागते. ह्या सर्व खेळात बरेच वर्ष अभ्यास केलेल्यांचे ठोकताळे सुद्धा खोटे पडतात. अश्या ह्या अवघड आणि महत्वाच्या धोरणांमध्ये, काल आलेले सोशल मीडिया वरचे “अर्थतज्ञ” अगदी सहज पणे वक्तव्य करताना दिसतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. घरातील गृहिणींपासून ते छोटा-मोठा धंदा करणारे छोटे व्यावसायिक एकदम देशाच्या अर्थ व्यवस्थेवर बोलू लागतात. हे पाहून हसूच येते. हे सगळे “अर्थतज्ञ” एकदम हिरीरीने चक्क आर्थिक धोरणावर सल्ले देऊ लागतात, तेव्हा तर हसून हसून पुरेवाट होते.

पु.ल. देशपांडे यांनी म्हंटल्या प्रमाणे, “आपण पालिकेच्या उंदीर मारण्याच्या विभागात काम करत असलो तरीही भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणावर मत मांडता आले पाहिजे” ह्याचे तंतोतंत उदाहरण ह्या “अर्थतज्ञां” मध्ये दिसते

२3 ऑक्टोबर ला भारताच्या वित्तीय मंत्रालयाने एक रोड मॅप सादर केला. बँकांचे सबलीकरण हा विषय गेली अनेक वर्ष चर्चेत होता. ह्यावरतीच काही आर्थिक साधने वापरून श्री. अरुण जेटली व त्यांच्या अर्थतज्ञ सल्लागारांनी उपाय सुचवले आहेत. त्यामधील ठळक मुद्दे खालील प्रेसेंटेशन मध्ये आहे. आपल्यातील खऱ्या आणि अभ्यासू अर्थतज्ञांनी ह्यावर अभ्यास करून जरूर मत मांडावे.

This slideshow requires JavaScript.

No Comments

Post A Comment